दिल्ली कैबिनेट ने Delhi Board of School Education के गठन को मंजूरी दी

 ✅ दिल्ली कैबिनेट ने Delhi Board of School Education के गठन को मंजूरी दी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने 6 मार्च, 2021 को दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (Delhi Board of School Education) का गठन करने की स्वीकृति दी है।

▪️ मुख्य बिंदु:

अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि, दिल्ली में लगभग 1000 सरकारी स्कूल और 1700 निजी स्कूल हैं। उन्होंने कहा, सभी सरकारी स्कूल और यहां के अधिकांश निजी स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं। सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत 20-25 स्कूलों को शामिल करने की भी योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, इन सभी स्कूलों की सीबीएसई संबद्धता को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्हें नए बोर्ड के तहत संबद्धता दी जाएगी। प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ चर्चा के बाद संबद्धता के लिए स्कूलों को चुना जाएगा।

▪️ दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन :

दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में एक शासी निकाय शामिल होगा जिसकी अध्यक्षता दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री करेंगे। इसमें एक कार्यकारी निकाय भी शामिल होगा जिसकी अध्यक्षता एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेगा। नए बोर्ड का गठन इस तरह की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है जो देशभक्त और आत्म-निर्भर छात्र तैयार करेगा जो समाज और राष्ट्र की सेवा नि: स्वार्थ तरीके से करेंगे। यह बोर्ड राज्य की स्कूली शिक्षा के लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं और उच्च-अंत तकनीकों को लाने का प्रयास भी करेगा। यह छात्रों की योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करेगा। नया बोर्ड रट्टा सीखने पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, लेकिन यह व्यक्तित्व विकास और अवधारणाओं की समझ पर फोकस करेगा।

✅ IMPCL अब GeM पोर्टल पर अपने उत्पादों को बेचेगा।

इंडियन मेडिसिन फ़ार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IMPCL) और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल ने एक सौदा किया है जिसके तहत IMPCL अब गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर अपने उत्पाद बेचेगी।

▪️ मुख्य बिंदु:

IMPCL की आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं अब सरकारी क्षेत्र के सैकड़ों खरीदारों के लिए GeM पोर्टल में प्रदर्शित की जाएंगी। इससे केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों को इन दवाओं को स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उपयोग करने के लिए त्वरित खरीद में मदद मिलेगी। यह सुविधा राज्य सरकारों की आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं की खरीद और वितरण को सुव्यवस्थित करने में भी मदद करेगी। सरकारी आयुष अस्पतालों का दौरा करने वाले हजारों रोगियों और अन्य ग्राहकों को दवाओं की इस बढ़ी हुई उपलब्धता का फायदा दूर दराज के आयुष अस्पतालों और क्लीनिकों में भी मिलेगा। इस सौदे के तहत, GeM ने 31 श्रेणियां बनाई हैं, जो लगभग 311 दवाओं को कवर करती हैं। ये दवाएं अब GeM पोर्टल पर IMPCL द्वारा अपलोड की जा सकती हैं।

▪️ Government e Marketplace (GeM) :

यह सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है जिसे 9 अगस्त, 2016 को लॉन्च किया गया था। इस मंच को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह सरकारी खरीदारों के लिए एक खुला और पारदर्शी खरीद मंच बनाने का प्रयास करता है। इसका स्वामित्व GeM Special Purpose Vehicle (SPV) के पास है। GeM SPV वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत सरकार के 100% स्वामित्व में है। यह एक पेपरलेस, कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस ऑनलाइन मार्केटप्लेस है।

▪️ इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IMPCL) :

IMPCL की स्थापना 1978 में केंद्र सरकार की अनुसंधान इकाइयों, खुले बाजार, सरकारी अस्पतालों और राज्य सरकार से संबंधित विभागों के लिए वास्तविक और प्रभावकारी भारतीय औषधियों के विनिर्माण और आपूर्ति के उद्देश्य से की गई थी।