सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश को अनुमति दी।

 सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश को अनुमति दी।

🇸🇦 सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है।

▪️ मुख्य बिंदु:

• महिलाओं को अब सिपाही, लांस कॉर्पोरल, कॉर्पोरल, सार्जेंट और स्टाफ सार्जेंट के रूप में भर्ती किया जाएगा।

• सरकार ने महिला आवेदकों के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड भी जोड़े हैं।

• इस कदम का उद्देश्य देश में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाना है।

• सशस्त्र बलों में महिलाओं को अनुमति देने की योजना पहली बार वर्ष 2019 में घोषित की गई थी।

▪️ भर्ती के लिए मानदंड :

• महिला आवेदकों को निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार प्रवेश प्रक्रियाएं पास करना आवश्यक है।

• उनका एक साफ रिकॉर्ड होना चाहिए।

• उन्हें सेवा के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।

• उनकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

• भर्ती के लिए 155 सेमी या उससे अधिक की ऊंचाई निर्धारित की गई है।

• इसके अलावा, महिलाओं को सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

• उनके पास एक स्वतंत्र राष्ट्रीय पहचान पत्र होना चाहिए।

• उनके पास कम से कम हाई स्कूल की शिक्षा होनी चाहिए।

• हालांकि, गैर-सऊदी नागरिकों से शादी करने वाले आवेदक भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

▪️ सऊदी अरब में महिलाओं के अधिकार :

पड़ोसी देशों की तुलना में सऊदी अरब में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। देश में शरिया कानून का सख्ती से पालन किया जाता है। हालांकि, 2017 में, मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया था। तब से, उन्होंने कई सामाजिक सुधार किये हैं।

▪️ महिलाओं की स्थिति :

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2016 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार, लिंग समानता के संबंध में सऊदी अरब 144 देशों में 141 वें स्थान पर था। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) ने 2018-2022 के लिए महिलाओं की स्थिति के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग में सऊदी अरब को चुना था। इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भी काफी आलोचना की गई थी। 2019 तक, देश के कार्यबल में महिलाओ की हिस्सेदारी 34.4% थी। हाल के दिनों में, उन्होंने विभिन्न अभियान शुरू किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी स्थिति में सुधार हुआ है।

▪️ सऊदी अरब में महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय :

1. वर्ष 2015 में, महिलाओं को चुनावों में मतदान करने की अनुमति दी गई।

2. उन्हें 2015 में सलाहकार सभा में नियुक्त होने की भी अनुमति दी गई थी।

3. 2017 में, महिलाओं को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति दी गई थी।

4. सरकार ने 2017 में महिलाओं को वाहन चलाने की अनुमति दी।

5. 2019 में, महिलाओं को तलाक दर्ज करने का अधिकार दिया गया।

6. 2019 में, शादी की उम्र 18 वर्ष से अधिक और उससे अधिक निर्धारित की गयी।

7. 2021 में, यह निर्णय लिया गया कि महिलाओं को अब अदालत के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।